CM सर्वानंद सोनोवाल ने एनआरसी के अंतिम प्रकाशन से पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा की
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम संस्करण के प्रकाशन से पहले राज्य में कानून-व्यवस्था की शुक्रवार को समीक्षा की।
रविदास मंदिर मामला : डीडीए के प्रस्ताव के बाद ही भूमि उपयोग बदला जा सकता है : AAP
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलौत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रविदास मंदिर की भूमि की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया तभी शुरू कर सकेगी, जब डीडीए इस बाबत प्रस्ताव भेजे।
आईएनएक्स मीडिया मामला : चिदम्बरम ने उच्चतम न्यायालय में नयी अर्जी लगायी
सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में नयी अर्जी दाखिल की।
भाजपा सरकार में विकास की गति तेज : लुईस
कृतसंकल्पित है और निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में पूरे राज्य में विकास की बयार चल रही है।
भ्रष्टाचार के आरोप, योगी कराये कार्यकाल की जांच : धर्मपाल
राठौर ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के निर्देश श्री धर्मपाल सिंह के भाई के आवास पर मौजूद धर्मपाल सिंह के समर्थकों को दिये।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये है और श्रीकृष्ण जन्मस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गये है।
रसोई गैस सिलेंडर से मुक्ति दिलाने का प्रयास शुरू : रघुवर
लोगों को गैस सिलेंडर से मुक्ति प्रदान करने के लिए पाइपलाइन से गैस आपूर्ति घर-घर तक करने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है।
विपक्ष के 9 नेताओं के साथ राहुल गांधी कल करेंगे कश्मीर का दौरा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शनिवार को कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे।
चीन, पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एवं दमन को लेकर सुरक्षा परिषद में हुयी निंदा
पाकिस्तान लाखों कश्मीरियों के दुखदर्द की ओर ध्यान आकृष्ट करता है जिन्हें मूल अधिकारों और आजादी से वंचित रखा गया है।
हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के अनुकूल सेवाओं के लिए सीआरपीएफ को तीन पुरस्कार
कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के अनुकूल काम करने के लिए सम्मानित किया गया।
