Anil Ambani vs SBI: अनिल अंबानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन (Rcom) पर धोखाधड़ी का ठप्पा लग चुका है। रिलायंस कम्यूनिकेशन के लोन को एसबीआई ने फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया है। बता दें आरकॉम ने एसबीआई से 31,580 करोड़ का लोन लिया था। एसबीआई ने इस लोन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कंपनी के पूर्व डॉयरेक्टर अनिल अंबानी की शिकायत भी की है। एसबीआई के इस कदम से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है।
SBI ने RCOM भेजा पत्र
बैंक और एक्सचेंज ने एक साल के भीतर अनिल अंबानी की कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और उन पर दिए गए जवाबों के संबंध में फॉरेंसिक ऑडिट कराया था। जांच के बाद जारी रिपोर्ट के आधार पर अनिल अंबानी के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। एसबीआई ने आरकॉम को भेजे पत्र में लिखा है, ‘उसकी धोखाधड़ी पहचान समिति (एफआईसी) ने खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने का फैसला किया है। मामले को जरूरी कार्रवाई के लिए बैंकिंग नियामक के पास भेज दिया गया है।’
एफआईसी ने रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का जिक्र किया है। उसने कहा है कि कंपनी के खाते में फंड डायवर्जन और लोन संबंधी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले देखने को मिले हैं। अनिल अंबानी को अब नियामकीय और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी सौंपा जा सकता है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस का जवाब
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपने जवाब में कहा कि एसबीआई द्वारा लिए गए ये लोन 2019 में कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू होने से पहले की अवधि के हैं। कंपनी ने तर्क दिया कि IBC की धारा 32A के तहत, एक बार रिजॉल्यूशन प्लान स्वीकृत हो जाने के बाद, उसे CIRP शुरू होने से पहले किए गए अपराधों से संबंधित देनदारियों से छूट मिल जाती है।
कंपनी ने कहा कि इन सुविधाओं का समाधान रिजॉल्यूशन प्लान या लिक्विडेशन के तहत किया जाना चाहिए और कंपनी फिलहाल IBC के तहत सुरक्षित है। साथ ही, रिलायंस कम्युनिकेशंस इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रही है।
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