दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को भारत में कुछ वजन घटाने वाली दवाओं के संयोजनों की मंजूरी और बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने डीसीजीआई को किसी भी नियामक निर्णय पर पहुंचने से पहले चिकित्सा विशेषज्ञों, हितधारकों और दवा निर्माताओं से परामर्श करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया और प्रारंभिक नियामक जांच की आवश्यकता पर बल दिया।
एक जनहित याचिका
याचिकाकर्ता को अप्रैल में प्रस्तुत पिछले एक के पूरक के रूप में दो सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
न्यायालय ने डीसीजीआई को विशेषज्ञ सलाह और उद्योग के इनपुट पर विचार करते हुए तीन महीने के भीतर एक सुविचारित निर्णय देने का भी निर्देश दिया।
यह कार्यवाही एक जनहित याचिका (पीआईएल) से उत्पन्न हुई है, जिसमें वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जो अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैदानिक परीक्षणों से गुजर रही हैं।
मंजूरी देने पर चिंता जताई
पीआईएल ने विशेष रूप से भारत द्वारा वजन घटाने और कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए जीएलपी-1 आरए दवाओं–सेमाग्लूटाइड, टिरज़ेपेटाइड और लिराग्लूटाइड–को पर्याप्त भारत-विशिष्ट परीक्षणों, सुरक्षा डेटा या नियामक जांच के बिना मंजूरी देने पर चिंता जताई। याचिका में कहा गया है कि मूल रूप से मधुमेह के उपचार के लिए विकसित की गई ये दवाएं अब कैंसर के जोखिम, अंग क्षति और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं सहित संभावित गंभीर दुष्प्रभावों के लिए वैश्विक जांच के दायरे में हैं।
याचिका में इन दवाओं के आक्रामक, अनियमित विपणन–विशेष रूप से युवा जनसांख्यिकी के लिए–के साथ-साथ बाजार के बाद निगरानी और अनुमोदन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की अनुपस्थिति को भी उजागर किया गया है। यह तर्क देता है कि ये नियामक खामियां स्वास्थ्य के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डालती हैं और संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए तत्काल न्यायिक निगरानी की मांग करती हैं।
