दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, दिल्ली सरकार के सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। सरकारी कार्यालयों में 3 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी।
दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है। सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम टैरिफ पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है।सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित करें।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। सरकार के नए फैसले के तहत अब सभी सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जहां पर सरकारी कर्मचारियों के साथ आम जनता भी अपने वाहनों को चार्ज कर सकेगी।
सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनने से लोग दफ्तरों में काम कराने के दौरान अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी इलेक्ट्रिक वाहनों से दफ्तर आने के लिए प्रेरित होंगे। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सितंबर से नवंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी है।
दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में ईवी की बिक्री 9.2 फीसदी थी। वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 फीसदी रह गई है। इस दौरान कुल 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। इसमें से सितंबर में 2,873, अक्टूबर में 3,275 और नवंबर में 3,392 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। पेट्रोल वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
