चीनी कंपनियों पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से छापेमारी

भारत में कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कुछ पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म (गेटवे) और अन्य कंपनियों के खिलाफ नए सिरे से छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, यह

भारत में कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कुछ पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म (गेटवे) और अन्य कंपनियों के खिलाफ नए सिरे से छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, यह कार्रवाई चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित ऐप्स के माध्यम से तत्काल ऋण देने वाली कंपनियों की ओर से कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।
सूत्रों के मुताबिक करीब तीन राज्यों में कुछ पेमेंट गेटवे संचालकों और लोन एप के लेन-देन में लगी कुछ कंपनियों और ऑपरेटरों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है. पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई उसी मामले से संबंधित है जिसमें एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में तलाशी ली थी।
2 सितंबर को कई कंपनियों पर छापेमारी
पेटीएम ने कहा, “जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि ईडी कुछ व्यापारियों के बारे में कई भुगतान सेवा प्रदाताओं से जानकारी मांग रहा है और हमने आवश्यक जानकारी साझा की है।” इस जांच के तहत, संघीय एजेंसी ने 2 सितंबर को बेंगलुरु में पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसे पेमेंट गेटवे के परिसरों पर छापा मारा। उस छापे के दौरान, बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये के पैसे और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के ‘व्यापारी’ आईडी जब्त किए गए थे।
रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक में उठा मुद्दा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सितंबर को हुई मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक में अवैध ऋण ऐप से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की थी। इस बैठक में ऐसे ऐप के संचालन की जाँच के लिए कई उपाय करने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि ये पेमेंट गेटवे कंपनियां देश में कोविड-19 महामारी के बाद साल 2020 से ईडी की कार्रवाई के निशाने पर हैं।

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