बिहार से असम तक तैयार हो रहा 4 लेन का एक्सप्रेसवे, इन जिलों को मिलने वाला है फायदा

एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बिहार में इन दिनों तैयारियां जोरो शोरो पर है। दरअसल अब बिहार से असम तक की दूरी को कम करने के लिए यहां 4 लाइन के काम का शुभारंभ हो गया है

एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बिहार में इन दिनों तैयारियां जोरो- शोरो पर है। अब बिहार से असम तक की दूरी को कम करने के लिए यहां 4 लाइन के काम का शुभारंभ हो गया है। यह 4 लाइन कनेक्टिवटी रोड बिहार के दरभंगा से असम तक बन रहा है। वहीं इसके निर्माण से लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगा। करीब 189 किमी. लंबे Amas Darbhanga Expressway का निर्माण जल्द शुरू हो जाए इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है।
भूमि अधिग्रहण कार्य शुरु 
जानकारी के मुताबिक, 189 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस-वे औरंगाबाद के Amas से शुरू होगा। आगे ये अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर समेत सात जिलों को पार करते हुए दरभंगा तक जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण काम लगातार आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा कि हाइवे का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से किया जाएगा।
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कनेक्टिविटी से सफर होगा आसान
अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को 4 फेज में पूरा करने की तैयारी है। 2024 तक चार लेन के इस एक्सप्रेस-वे को बनाने की प्लानिंग है। चार पैकेज में बनने वाले इस हाइवे के दो फेज का टेंडर जारी हो चुका है। वहीं दो और पैकेज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच आवाजाही में आसानी होगी। दूरी करीब 4 घंटे तक कम हो जाएगी।
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इस तरह रहेगा एक्सप्रेस-वे का रूट
अमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। अभी बिहार में जितने भी एक्सप्रेस-वे के निर्माण को मंजूरी मिली वो सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो बिहार के 8 जिलों को जोड़ेगा। औरंगाबाद से शुरू होकर ये हाइवे पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगा।
जमीन अधिग्रहण में तेजी 
अमस-दरभंगा फोरलेन निर्माण के लिए फतुहा-धनरूआ प्रखंड में करीब 30 एकड़ सरकारी जमीन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट फाइनल होगी जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं धनरूआ प्रखंड में 12 गांव में जमीन अधिग्रहण की तैयारी है। इसके लिए किसानों में करीब 26 करोड़ रुपये का वितरण भी किया जा चुका है।

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