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संजय राउत के बयान पर भड़के CM नीतीश, कहा- ‘ऐसे लोगों की बातों का नोटिस नहीं लेते’

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को जब हमलोगों ने सीबीआई को दिया था उस समय भी ये लोग ऐसी ही बात करते थे। ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरुरत नहीं है।

 जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून नहीं बनाने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन वापस लेने की सलाह देने वाले शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर नीतीश कुमार सोमवार को भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे लोगों की बातों पर नोटिस नहीं लेते। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कोई समझ नहीं।
पटना में नीतीश कुमार ने पत्रकारों द्वारा संजय राउत के बयान के संबंध में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा हम ऐसे लोगों की बातों का नोटिस नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को जब हमलोगों ने सीबीआई को दिया था उस समय भी ये लोग ऐसी ही बात करते थे। ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरुरत नहीं है।
उन्होंने कहा, पिछली बार जनसंख्या नीति पर पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए हमने कहा था कि इसको लेकर क्या करना चाहिए जो सबसे कारगर होगा। कौन राज्य इसको लेकर क्या करेगा इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। पिछली बार भी हमने बताया था कि महिलाओं को पढ़ाने से जनसंख्या पर नियंत्रण करने में सहूलियत होती है।
उन्होंने आगे कहा, अगर महिला शिक्षित होगी तो प्रजनन दर घटेगा, यही हमारी फीलिंग है। हमलोग बिना वजह किसी पर बोलते नहीं हैं। सबको अपना-अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है।इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए जहां राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 106 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यकम में सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, गन्ना (उद्योग), सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, उद्योग, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना एवं विकास, पर्यटन, भवन निर्माण, सूचना एवं जन-सम्पर्क एवं वाणिज्यकर विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई।

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