केंद्र की मोदी सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारें समाज के मध्यम और गरीब वर्ग के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण योजना है राशन कार्ड की। इस योजना के जरिए सरकार समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करती है।
सरकार राशनकार्ड के जरिए इन लोगों को हर महीने एकमुश्त मुफ्त राशन मुहैया करवाती है। इनमें गेंहू, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी इत्यादि जरूरी वस्तुएं शामिल होती हैं। लेकिन अब इसमें एक नया बदलाव आया है। सरकार ने इसको लेकर कुछ आवश्यक नियम बनाए हैं।
अपात्र लोगों ने बढ़ाई सरकार की सिरदर्दी
सरकार ने एक बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए है। पिछले कुछ समय में कई ऐसे लोग मिले हैं, जिन्होंने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। लोगों ने राशन कार्ड योजना के लिए योग्य न होते हुए भी राशनकार्ड के जरिए मुफ्त राशन का लाभ उठाया। ऐसे में सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जो लोग गलत तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें सरकार ने जल्द से जल्द कार्ड सरेंडर करने को कहा है। वरना बाद में उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ये लोग हैं अपात्र, जल्द सरकार को सरेंडर करें राशनकार्ड
ऐसे लोग जिनके पास घर में कार, ट्रैक्टर, एसी, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा में मकान,5 एकड़ में जमीन, इनकम टैक्स पेयर, ग्रामीण इलाके में रहने वाला व्यक्ति जिसकी सालाना आय 2 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख से ज्यादा की है, वह सभी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
इन लोगों का राशन कार्ड रद्द कर देगा प्रशासन
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे लोग हैं, जो पात्रता के बिना भी राशन कार्ड योजना के जरिए मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों से जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। ऐसा न करने पर प्रशासन इन लोगों का राशन कार्ड रद्द कर देगा और बाद में लिए गए राशन की वसूली भी की जाएगी।
महामारी के काल से शुरू हुई मुफ्त राशन की योजना
जब से देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का आगमन हुआ है, तब से ही लोगों के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार उन तमाम लोगों की सहायता के लिए आगे आई है, जो इस महामारी के विकराल रूप के आगे खुद को असहाय महसूस कर रहे है।
प्रदेश में काफी लोग ऐसे है, जो बिना पात्रता के इस योजना का फायदा उठा रहे है। ऐसे में सरकार ने सख्त लहजे में प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि वह ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उनके राशनकार्ड को निरस्त कर दें। इससे जरूरतमंद और योग्य लोगों को बहुत हद तक फायदा होगा।
