दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक समान न्यायिक संहिता की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो भारत में कानूनी व्यवस्था को और अधिक सुसंगत बनाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधि आयोग को समान न्यायिक संहिता (यूजेसी) पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एक खंडपीठ ने उपाध्याय से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने को कहा, जिसने उनके द्वारा दायर एक समान याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता की प्रार्थना की है। इसे वापस ले लिया गया है।
स्वतंत्रता के साथ वापस ली जाती है
तदनुसार, उपाध्याय द्वारा जनहित याचिका वापस ले ली गई। हालांकि, अदालत ने उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने की छूट दी। पीठ ने कहा, ”याचिका स्वतंत्रता के साथ वापस ली जाती है।” याचिकाकर्ता-वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बीच न्यायिक शर्तों, संक्षिप्त रूपों, मानदंडों, वाक्यांशों, अदालती शुल्क और केस पंजीकरण प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। .
उदाहरणों का हवाला दिया गया
याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठों द्वारा नियोजित विभिन्न भिन्न शब्दों के उदाहरणों का हवाला दिया गया और दावा किया गया कि इनसे गलतफहमी पैदा हुई। उपाध्याय ने अन्य राज्यों में समान तथ्यों और मूल्यों वाले मामलों के लिए मांगी गई अदालती फीस में असमानताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था। याचिका में कहा गया है, अलग-अलग राज्यों में असमान कोर्ट फीस नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव करती है। इसने आगे दावा किया कि अदालतें अलग-अलग न्यायिक शब्दावली, वाक्यांशों और परिवर्णी शब्दों का उपयोग करने और केस पंजीकरण के लिए विभिन्न मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने के अलावा, अलग-अलग अदालती शुल्क की मांग कर रही हैं, जो कानून के शासन और न्याय के अधिकार के खिलाफ है।
उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए
न्यायिक शब्दों, परिवर्णी शब्दों, मानदंडों, वाक्यांशों, न्यायालय शुल्क संरचनाओं और केस पंजीकरण प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए, जनहित याचिका प्रार्थना करती है कि भारत के विधि आयोग को उच्च न्यायालयों के परामर्श से वखउ पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाए। जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि कानून मंत्रालय को उच्च न्यायालयों के परामर्श से यूजेसी पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए और उच्च न्यायालयों के परामर्श से यूजेसी पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
