मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, वन नेशन-वन मार्केट पर की चर्चा

किसान अब अपना उत्पाद कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। जो उन्हें बेहतर कीमत देगा उसे वह सीधे अपना उत्पाद बेच सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसान हितैषी संशोधन किए है।
जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम ने कई तरह के निवेश को बाधित किया था। आज जो फैसला लिया गया उसके बाद अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू- ऐसी वस्तुएं इसके दायरे से बाहर हो गयी हैं अब किसान इनकी बिक्री और भंडारण अपनी मर्जी से कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों की बहुत पुरानी मांग थी तो आज पूरी कर दी गयी।
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उन्होंने इस अधिनियम को किसानों के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे कृषि सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। किसान अब अपना उत्पाद कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। जो उन्हें बेहतर कीमत देगा उसे वह सीधे अपना उत्पाद बेच सकते हैं। 
जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में वन नेशन, वन मार्केट पर भी चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। इसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी। अगर कोई इसमें गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, अब मंडी रहेगी लेकिन अब कोई कंपनी किसानों के घर से भी उचित मूल्य देकर उत्पाद खरीद सकती है। इसपर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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