मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि मंत्रियों को अब जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया कि मध्यप्रदेश के मंत्रियों को हर माह अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन नेताओं की रेटिंग भी तय की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार है। मंत्रीगण इसे तेजी से अमल में लाएं। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें परिणाम देना है। मंत्रीगण प्रत्येक सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा करें। केंद्र की हर योजना में मध्यप्रदेश को नंबर वन रहना है। हर महीने प्रत्येक विभाग के कार्य की रेटिंग की जाएगी। हमें प्रदेश का तेज गति से विकास एवं जनता का कल्याण करना है, साथ ही प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि हमें आर्थिक संकट में राह निकालनी है। केंद्र की हर एक योजना में प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर हर विभाग की ऑनलाइन प्रगति प्रतिदिन प्राप्त होती है, जिसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। वे प्रत्येक योजना की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सुशासन हम सबकी जिम्मेवारी है। एक ओर जहां जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वहीं प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं को नेस्तनाबूत कर देना हमारा संकल्प है। इसके लिए हम नए कानून भी बना रहे हैं। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में प्रेम के जाल में फंसा कर धर्मांतरण बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढोंगी और पाखंडियों के खिलाफ भी मध्य प्रदेश में निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
