उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने भेंट की और उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की सहमति की सराहना की।
इस अवसर पर काउंसिल के पदाधिकारियों ने बार काउंसिल के लिए कार्यालय एवं प्रदेश के वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए मांग पत्र भी दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मांगों पर सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा। धामी से मिलने वालों में उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष मनमोहन लांबा तथा अन्य सदस्य शामिल थे।स्थानांतरण के प्रस्ताव के प्रति बार काउंसिल के समर्थन में आने को सरकार के लिए एक राहत माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 16 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जतायी गयी थी जिसके बाद से नैनीताल में वकीलों और व्यवसायियों का एक बडा वर्ग उसके विरोध में आ गया है।उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के पीछे नैनीताल में यातायात की समस्या और भविष्य में संस्थान के विस्तार के लिए जरूरी जमीन की अनुपलब्धता को प्रमुख कारण बताया जा रहा है।
