राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने शनिवार को कहा कि यदि पश्चिम बंगाल प्रशासन राज्य की 260 से अधिक शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो आयोग उनके (शिकायतों के) बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत ब्योरा सौंपेगा।
शर्मा 267 शिकायतों पर ‘निष्क्रियता की जांच के लिए राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उनमें दो वे शिकायतें भी हैं जिनके सिलसिले में आयोग ने खुद ही पहल की है। उन्होंने से कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में चिंताजनक स्थिति यह है कि पुलिस जवाब नहीं देती और न ही इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गयी है।
न तो पुलिस महानिदेशक और न ही मुख्य सचिव मेरे साथ बैठक करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वे अपने अधीनस्थ को भेज देते हैं जो हर चीज के बारे में अनजान होते हैं ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले आठ महीने में 260 से अधिक शिकायतें आयीं लेकिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी।’’
शर्मा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखेंगी और यदि आयोग को इन शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ हम इस बार अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल से मिले।
मैं यह नहीं कह रही हूं कि सरकार चीजें नियंत्रित कर सकती है लेकिन कम से कम वह कार्रवाई तो कर सकती है।’’ आयोग ने उत्तरी बंगाल और राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से ‘महिलाओं की तस्करी की बढ़ती समस्या’ के बारे में चिंता प्रकट की है।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने कहा कि देश के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में पश्चिम बंगाल में महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाये हैं। राज्य प्रशासन के खिलाफ आरोप बेबुनियाद एवं राजनीति से प्रेरित हैं।’’
