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पंजाब बजट: कृषि के लिए ₹13.89 करोड़, शिक्षा के लिए ₹17,000 करोड़ और बहुत कुछ

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला पूर्ण राज्य बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह जनता के सर्वोत्तम हित में होगा

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला पूर्ण राज्य बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह जनता के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने इसे पंजाब के लिए ‘ऐतिहासिक दिन’ बताते हुए ट्वीट किया, पिछले साल इसी दिन हमें पंजाब की जनता का जनादेश मिला था। आज हमारी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है।’
26,797 नौकरियां सृजित- हरपाल सिंह चीमा 
पंजाब बजट 202223 आप सरकार का स्वास्थ्य कृषि शिक्षा पर जोर महिलाओं को किया  वादा अधूरा
बजट राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया, जिन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के फोकस क्षेत्रों में से हैं। पूर्व के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मान प्रशासन द्वारा अब तक 26,797 नौकरियां सृजित की गई हैं, और 10.5 लाख से अधिक लोगों को पश्चिमी राज्य में स्थापित आप के ‘आम आदमी क्लीनिक’ में चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है।
 2023/24 पंजाब बजट के मुख्य बिंदु 
1. हरपाल चीमा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से हैं।
2. स्वास्थ्य क्षेत्र पर मंत्री ने कहा कि राज्य में ‘आम आदमी क्लीनिक’ में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है.
3. चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने अब तक 26,797 नौकरियां दी हैं
4. वित्त वर्ष 23/24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹6.98 करोड़ होगा।
5. कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कुल 13,888 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 20 प्रतिशत अधिक है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई कृषि नीति लेकर आएगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।
6. खेलों के लिए, चीमा ने 258 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 55% अधिक है, उन्होंने दावा किया।
7. शिक्षा के लिए, चीमा ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए ₹17,072 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। बजट में स्कूल प्रधानाध्यापकों के नवीनतम प्रशिक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
8. वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष 2022-23 (आरई) से 11% अधिक है।
9. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के लिए 10,523 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 11% अधिक है।

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