उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को अपने विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ाने का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी।
विधानसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पिछले 70 वर्षों से दिए जा रहे एससी/एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण की मीयाद 25 जनवरी, 2020 को खत्म होने वाली थी। “मनोनयन” के रूप में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त होने वाला है।
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कुछ सदस्यों ने आग्रह किया कि इस मामले को बाद में उठाया जाए। मालूम हो कि संसद ने हाल ही में इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और इसके कानून बनने से पहले राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून का अनुमोदन किया जाना है।
