लखीमपुर हिंसा :आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए SIT की रिपोर्ट पर SC ने UP सरकार से मांगा जवाब

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहे एक रिटायर्ड जज की दो रिपोर्ट पर यूपी सरकार से चार अप्रैल तक जवाब मांगा है।

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहे एक रिटायर्ड जज की दो रिपोर्ट पर यूपी सरकार से चार अप्रैल तक जवाब मांगा है। रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे एवं मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने कहा कि जांच की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मामले में अजय मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है।
पीठ ने कहा, ‘‘ एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को जांच की निगरानी कर रहे जज के दो पत्र भेजे हैं, जिन्होंने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के वास्ते राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए भी पत्र लिखा है।’’
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राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया किया कि अतिरिक्त गृह सचिव ने हमें बताया है कि उन्हें पत्र अभी मिले नहीं हैं। पीठ ने उनसे एसआईटी की रिपोर्ट पर गौर करने और चार अप्रैल तक अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि उसने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट  ने फैसला सुनाते समय आवश्यक कानूनी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया।’’
दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि आशीष मिश्रा ने अपने हलफनामे में दावा करते हुए कुछ दस्तावेज पेश किए थे कि वह पिछले साल तीन अक्टूबर को घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। दवे ने सुप्रीम कोर्ट से इस तथ्य पर गंभीरता से गौर करने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘राज्य सरकार ने कहा कि इन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है।’’
पीठ ने कहा कि वह न्यायाधीश की रिपोर्ट और पत्र याचिकाकर्ताओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को सौंपेगी। इसके बाद उसने मामले की आगे की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का ‘‘कड़ा विरोध’’ किया था, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।
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हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में प्रदेश सरकार ने यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा की उत्तर प्रदेश एसआईटी की नियमित जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया था।
गौरतलब है कि किसानों का एक समूह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। 
इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला। हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है।

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