सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा- राशन कार्ड ना होने पर भी जरूरतमंदों को दें खाद्यान्न

अपर मुख्य सचिव :गृह एवं सूचना: अवनीश कुमार अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी भोजन अथवा खाद्यान्न की समस्या न होने पाए।

देशभर में कोरोना महामारी का कोहराम मचा हुआ है। दिन पर दिन संक्रमितों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के कारण मजदूर वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को निर्देश दिये कि सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड दिए जाएं तथा राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को चरणबद्ध ढंग से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। अपर मुख्य सचिव :गृह एवं सूचना: अवनीश कुमार अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी भोजन अथवा खाद्यान्न की समस्या न होने पाए।
अवस्थी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना पर नियंत्रण में निगरानी समितियों की बड़ी भूमिका है इसलिए सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों को गृह पृथक-वास की अवधि में प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के सर्विलांस का कार्य करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि निगरानी समितियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें। बाद में निगरानी समितियां वृक्षारोपण तथा खाद्यान्न वितरण में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। निगरानी समितियों के कार्य के लिए एक व्यवस्था तैयार करने के निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि इस समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, आशा वर्कर स्वच्छाग्रही, युवक मंगल दल तथा नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों को शामिल किया जाए।
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन को टैग किया जाए। सभी कृषि विज्ञान केंद्र कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दें तथा किसानों को कृषि विविधिकरण के लिए प्रशिक्षित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। किसानों के हित में कुछ स्थानों पर निजी मण्डियों की स्थापना करायी जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग तथा मेडिकल टीम की बेहतर ट्रेनिंग से संक्रमण को रोकने में बहुत सहायता मिलती है। चिकित्सा, पुलिस सहित सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं।
चिकित्सालयों में पीपीई किट्स, एन-95 मास्क तथा सेनिटाइजर आदि की सुचारू उपलब्धता बनाई रखी जाए। सभी वेंटिलेटर्स को क्रियाशील रखा जाए। नॉन कोविड अस्पतालों में मेडिकल संक्रमण से बचाव के सभी प्रबन्ध करते हुए इमरजेंसी सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि संचारी रोगों से बचाव तथा उपचार एवं गर्मी के मौसम में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्विभागीय बैठक का आयोजन इसी सप्ताह कराया जाए। 
इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तैयार रखा जाए। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर विकास विभाग शहरी इलाकों में स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर एवं आश्रय स्थलों पर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के नाम, पता, टेलीफोन व दक्षता सम्बन्धी विवरण संकलित करते हुए स्किल मैपिंग का यह कार्य लगातार जारी रखा जाए। प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में इस विवरण की उपयोगी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुईं आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निवेश वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत खनन गतिविधियों में तेजी लायी जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए।

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