ईरान सरकार विरोध प्रदर्शनों के जारी रहने के बीच हटाएगी नैतिकता पुलिस

ईरान की नैतिकता पुलिस, जिसे देश के इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने का काम सौंपा गया है, उसे भंग किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी है।

ईरान की नैतिकता पुलिस, जिसे देश के इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने का काम सौंपा गया है, उसे भंग किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटेजेरी की टिप्पणी की अभी तक अन्य एजेंसियों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में यह बयान दिया।
रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने हिरासत में एक युवती की मौत पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन देखा है। महसा अमिनी को मॉरलिटी (नैतिकता) पुलिस ने सिर ढकने के कड़े नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया था। मोंटेजेरी एक धार्मिक सम्मेलन में थे जब उनसे पूछा गया कि क्या नैतिकता पुलिस को भंग (खत्म) किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना-देना नहीं था और जहां से स्थापित की गई थी, वहीं से बंद कर दी गई है। इसका नियंत्रण आंतरिक मंत्रालय के पास है न कि न्यायपालिका के पास।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को मोंटेजेरी ने ईरानी संसद को यह भी बताया कि महिलाओं को हिजाब पहनने की जरूरत वाले कानून पर विचार किया जाएगा।
भले ही नैतिकता पुलिस खत्म हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि दशकों पुराने कानून को बदल दिया जाएगा। तेहरान में नैतिकता पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तीन दिन बाद यानी 16 सितंबर को हिरासत में 22 वर्षीय अमिनी की मौत के बाद से महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को अधिकारियों ने दंगे नाम दिया है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, युवती की मौत अशांति के लिए उत्प्रेरक थी, लेकिन असंतोष का कारण गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार भी है। यदि नैतिकता पुलिस को खत्म करने की पुष्टि की जाती है, तो यह एक रियायत होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पर्याप्त होगा।
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के पास ‘नैतिकता पुलिस’ के विभिन्न रूप हैं, लेकिन नवीनतम संस्करण, जिसे औपचारिक रूप से गश्त-ए-इरशाद के रूप में जाना जाता है, इस समय ईरान की इस्लामी आचार संहिता को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी है।
बीबीसी ने बताया कि उन्होंने ड्रेस कोड लागू करने के लिए 2006 में अपना गश्त शुरू किया, जिसमें महिलाओं को शॉर्ट्स, रिप्ड जींस और अन्य अशोभनीय पोशाक पहनने की मनाही है।

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