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बिहार में नीतीश बाबू के तेवर

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बिहार में मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) व भाजपा के बीच खटास पैदा होने का मतलब राज्य शासन में अस्थायित्व के अहसास की शुरूआत मानी जायेगी।

गोहत्या रोधी विधेयक : खाने का तौर तरीका निजी पसंद का विषय- सिद्धारमैया

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पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोलने का साहस नहीं दिखाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए सोमवार को अपने पूर्व के एक बयान की याद दिलायी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गोमांस पसंद है

किसानों का उगाया अन्न खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उनका समर्थन करे :हुड्डा

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को कहा ” किसानों का उगाया अन्न खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उनका समर्थन करे।”

डॉ. हर्षवर्धन ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल जारी की

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केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ। हर्षवर्धन ने सोमवार को निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल जारी करते हुए कहा कि इससे बड़ संख्या में बच्चों को मौत से बचाया जा सकेगा और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

असम समझौते के खंड 6 पर तैयार की गई रिपोर्ट पर गौर करना अभी बाकी : असम सरकार

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असम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसे केंद्र की उच्च-स्तरीय समिति द्वारा असम समझौते के खंड 6 पर तैयार की गई रिपोर्ट पर गौर करना अभी बाकी है, हालांकि इसे 10 महीने पहले पेश किया गया था।

कृषि कानून : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र के तीन नये कानूनों को वापस लेने या किसान संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर सहमति कायम होने तक उनका क्रियान्वयन निलंबित रखने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

कांग्रेस ने पटना साहिब में मनाया स्थापना दिवस

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पटना साहिब चुनाव के कार्यकर्ता को धन्यवाद 2020 कार्यक्रम का आयोजन महागठवन्धन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा के द्वारा पटना सिटी स्थित अवध ग्रीन मैरेज हाल में सम्पन्न हुआ।

बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर होते तो आज देश के प्रधानमंत्री रहते ?

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बिहार में 2010 में एक चर्चा था कि देश का आईकोण नीतीश कुमार बनेंगे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर करोड़ों की संख्या में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा।

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