केंद्र की तरफ से बिहार के किसानों को बड़ी राहत! धान-गेहूं के बाद अब मसूर की फसल पर भी मिलेगी MSP

MSP Relief For Bihar Farmers: बिहार के किसानों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में धान और गेहूं के बाद अब मसूर की फसल भी सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। इससे खासतौर पर उन किसानों को फायदा होगा, जो मसूर जैसी फसलों की खेती करते हैं और लंबे समय से उचित दाम की मांग कर रहे थे।

MSP Relief For Bihar Farmers: मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने बिहार में मसूर की खरीद को मंजूरी दे दी है। रबी सीजन 2026 के लिए राज्य से 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से भी राहत मिलेगी।

कई एजेंसियों के माध्यम से होगी खरीद

मसूर की खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें नैफेड, एनसीसीएफ, बिस्कोमान और बिहार राज्य खाद्य निगम जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ये एजेंसियां राज्य के अलग-अलग जिलों में खरीद केंद्र स्थापित करेंगी, जहां किसान अपनी फसल बेच सकेंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच पाएंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है कि खरीद प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहेगी।

भुगतान सीधे बैंक खाते में

इस योजना की एक खास बात यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। यह व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी।

60 दिनों में पूरी होगी खरीद प्रक्रिया

सरकार ने मसूर की खरीद के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की है। इस दौरान किसानों से निर्धारित मात्रा में फसल खरीदी जाएगी। साथ ही भंडारण और परिवहन की व्यवस्था भी पहले से की जाएगी, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

किसानों की आय बढ़ाने में मददगार

मसूर की MSP पर खरीद शुरू होने से राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसान अब ज्यादा भरोसे के साथ मसूर की खेती कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने की गारंटी होगी। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, यह निर्णय बिहार के किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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