मॉनिटरिंग कमेटी से राहत की गुहार

नई दिल्ली: दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त माॅनिटरिंग कमेटी द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग के अभियान से नागरिकों एवं व्यापारियों को हो रही असुविधा एवं समस्याओं को लेकर दिल्ली भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में केजे राव सहित माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों से मिला। तिवारी ने माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों से कहा कि दिल्ली में आज सम्पत्तियों के अनियोजित निर्माण एवं उपयोग की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए नागरिकों एवं व्यापारियों से कहीं अधिक दिल्ली से जुड़ी विकास एजेंसियां एवं 1998 से आज तक की सरकारें जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने जनता को सुलभता से न तो रिहायशी मकान उपलब्ध कराये और न ही व्यापारिक प्रतिष्ठान।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने माॅनिटरिंग कमेटी को अवगत कराया कि गत 3 वर्ष से वर्तमान दिल्ली सरकार ने और उसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी संपत्ति नियमितिकरण पर कार्य नहीं किया, अतः व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि दिल्ली में सीलिंग कार्य को कम से कम 4 माह के लिये रोका जाये और इस अवधि में हम दिल्ली सरकार को नियमितिकरण की प्रक्रिया पूरी करने को बाध्य करेंगे। सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली देहात में की जा रही सीलिंग पर आपत्ति दर्ज करते हुये कहा कि यह सर्व विदित है कि दिल्ली देहात में बने गोदामों के नियमितिकरण के लिये नीति बनाई जा रही है और गांवों के सुनियोजित विकास के लिये भी अलग से नीति लाई गई है। अतः माॅनिटरिंग कमेटी गांवों में की जा रही सीलिंग को अभी रोके और सरकार को नीति निर्धारण के लिये समय दे।

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