Delhi News : दिल्ली में शुक्रवार को ‘स्वामित्व’ योजना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र और राज्यों ने तय समय-सीमा के भीतर इस योजना के तहत ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प लिया। बैठक को केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ( ललन सिंह) और केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने संबोधित किया।
नौ राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
बैठक में नौ राज्यों के मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई ‘स्वामित्व’ योजना का उद्देश्य स्पष्ट भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड के माध्यम से शांति, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना है।
ड्रोन तकनीक से किया जा रहा संपत्तियों का सर्वे
उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, ग्रामीण संपत्तियों के मौद्रिकरण को संभव बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को सुलझाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करती है। उन्होंने इसे ‘ग्रामीण भारत’ के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बताया। इस योजना के तहत संपत्ति की सीमाओं को सटीक रूप से निर्धारित करने और ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन तकनीक और जीआईए मैपिंग का उपयोग किया जाता है।
प्रॉपर्टी कार्ड से बैंक से मिल रहा कर्ज लेने का अवसर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब बैंक ‘स्वामित्व’ प्रॉपर्टी कार्ड को गिरवी के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्तियों के बदले ऋण ले सकते हैं, उद्यम शुरू कर सकते हैं, आजीविका के अवसर तलाश सकते हैं और महंगे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भूमि स्वामित्व के स्पष्ट रिकॉर्ड से जमीन से जुड़े विवाद भी कम हो रहे हैं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। सिंह ने जानकारी दी कि अब तक 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और इस योजना के तहत 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस योजना के तहत तैयार किए गए हाई-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक डेटा का पूरा उपयोग करें।


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