हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने पर जेएमएम प्रवक्ता बोले, जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

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रांची, 19 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी मामले से संबंधित याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जमीन खरीद मामले में हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने पर मनोज पांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “वकीलों के सलाह पर अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास और भरोसा है, जो भी आदेश है, वह हमें स्वीकार है। हमें विश्वास है…

रांची, 19 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी मामले से संबंधित याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

जमीन खरीद मामले में हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने पर मनोज पांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “वकीलों के सलाह पर अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास और भरोसा है, जो भी आदेश है, वह हमें स्वीकार है। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा और मुख्यमंत्री बेकसूर साबित होंगे।”

ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज होने पर मनोज पांडेय ने कहा, “इस मामले में ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला सही है। ममता बनर्जी के साथ बहुत गलत हुआ। भाजपा सरकार ने ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।”

ममता बनर्जी द्वारा समर्थन दिए जाने के नंदीग्राम उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर जेएमएमए प्रवक्ता ने कहा, “यह गिरफ्तारी ममता के प्रभाव को दिखाती है। इसके पहले जिन्हें ममता बनर्जी ने जिसे टिकट दिया, उसे खरीद लिया गया।”

किरेन रिजिजू के ‘भस्मासुर है कांग्रेस’ वाले बयान पर मनोज पांडेय ने कहा, “मुझे लगता है कि किरेन रिजिजू खुद भस्मासुर हैं। बहुत जल्द ही अपनी पार्टी की नैया उत्तर-पूर्व में डुबो देंगे।”

जेपीएससी, सीजीएल सहित 4 परीक्षाएं रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस पर मनोज पांडेय ने कहा, “सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से अपनी बात मजबूती से रखी है। अब इस पर कोर्ट निर्णय लेगी। कोर्ट के आदेश का पालन सरकार करेगी। हालांकि सरकार अपने तरफ से अपना पक्ष बखूबी रख रही है।”

–आईएएनएस

ओपी/वीसी

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IANS Agency

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