सरकार ने संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियामक ढांचा प्रस्तावित किया

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पात्र पेशेवरों के लिए अनंतिम पंजीकरण (प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन) हेतु एक व्यापक नियामक ढांचे का प्रस्ताव रखा। इस ढांचे में कौशल उन्नयन, योग्यता के आकलन तथा नियमित पंजीकरण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रावधान किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ‘नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स’ (एनसीएएचपी) द्वारा प्रस्तावित इस ढांचे का उद्देश्य पेशेवर पंजीकरण में अधिक एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। साथ ही, यह योग्य पेशेवरों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित अवसर भी प्रदान करता है।

इन प्रस्तावित नियमों की एक मुख्य विशेषता योग्य संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण के लिए एक पारदर्शी और मानकीकृत प्रणाली बनाना है, जो एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

इस ढांचे में पात्रता मानदंड, दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीकरण की स्पष्ट प्रक्रियाएं शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेशेवर मान्यता कानूनी आवश्यकताओं और योग्यता मानकों के अनुरूप हो।

गौरतलब है कि इन प्रस्तावित नियमों में अनंतिम रूप से पंजीकृत पेशेवरों के लिए नियमित पंजीकरण की शर्तें पूरी करने के अवसर भी दिए गए हैं। इसके तहत वे कौशल बढ़ाने के लिए निर्धारित ‘ब्रिज कोर्स’, पर्यवेक्षित क्लिनिकल प्रशिक्षण और (जहां लागू हो) न्यूनतम योग्यता परीक्षाएं पूरी कर सकते हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “योग्यता-आधारित यह दृष्टिकोण निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देने, करियर में आगे बढ़ने में मदद करने और संबद्ध तथा स्वास्थ्य सेवाओं (अलाइड एंड हेल्थकेयर सर्विसेज) की गुणवत्ता को मजबूत करने का प्रयास करता है।”

प्रस्तावित ढांचा कौशल विकास, पेशेवर योग्यता और नियामक जवाबदेही पर भी जोर देता है। एनसीएएचपी ने ‘अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस, 2026 के ड्राफ्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन’ (अस्थायी पंजीकरण के मसौदे) पर 4 दिसंबर तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

इन प्रस्तावित नियमों में एक एकीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की परिकल्पना की गई है, ताकि आवेदन जमा करने, दस्तावेजों के सत्यापन, पात्रता के आकलन और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।

पात्र पेशेवरों को अस्थायी पंजीकरण मिलने पर एक ‘प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर’ (पीआर यूआईडी) दिया जाएगा, जिससे उनकी व्यवस्थित पहचान और नियामक निगरानी संभव हो सकेगी।

इस डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पहुंच को बेहतर करना और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक पारदर्शिता, कार्यकुशलता और एकरूपता को बढ़ावा देना है।

–आईएएनएस

ओपी/एएस

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