विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों की बड़े पैमाने पर मांगों के कारण बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने सोमवार (21 अगस्त) से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। लेकिन 10 कुकी-ज़ो विधायकों ने घोषणा की है कि वे आगामी सत्र में भाग नहीं लेंगे। इस बीच,भाजपा विधायक पाओलीनलाल हाओकिप ने कहा कि भगवा पार्टी के सात विधायक और तीन अन्य भी सरकार-प्रायोजित नरसंहार में कुकी-ज़ो समुदाय के खिलाफ आपराधिक हमलों के विरोध में सत्र में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजधानी इम्फाल घाटी न केवल कुकी-ज़ो समुदाय के लिए, बल्कि अन्य सभी जातीय मिज़ो लोगों के लिए भी मौत की घाटी में बदल गई है – इस तथ्य के बावजूद कि वे मणिपुर से हैं या मिजोरम से। 10 विधायक हैं – हाओखोलेट किपगेन (निर्दलीय) किम्नेओ हाओकिप हैंगशिंग (केपीए), चिनलुंगथांग (केपीए), और एल.एम. खौटे, नेमचा किपगेन, नगुर्सांगलुर सनाटे, लेटपाओ हाओकिप, लेटज़मंग हाओकिप, पाओलीनलाल हाओकिप और वुंगजागिन वाल्टे, सभी भाजपा विधायक हैं।
लेटपाओ हाओकिप और नेमचा किपगेन बीरेन सिंह सरकार में मंत्री हैं। कुकी-ज़ो विधायकों द्वारा कार्यवाही के बहिष्कार से मामले में नरमी आएगी, हालांकि अब सभी की निगाहें नागा विधायकों पर होंगी। आठ नागा विधायकों सहित हिंसा प्रभावित मणिपुर के चालीस विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को वापस लेने और राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि कुकी समूहों द्वारा मांगी गई ‘अलग प्रशासन’ बिल्कुल अस्वीकार्य है। शक्तिशाली विद्रोही समूह एनएससीएन-आईएम, जिसे मणिपुर के नागा क्षेत्रों में काफी समुदाय-आधारित समर्थन आधार प्राप्त है, ने पीएम को ऐसा पत्र/ज्ञापन लिखने के लिए नगा विधायकों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि इसका उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है, आईटीएलएफ/कुकिस की मांग के अनुसार एक ‘अलग प्रशासन’ किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल अस्वीकार्य है। आठ नगा विधायकों में एनपीएफ मणिपुर इकाई के अध्यक्ष अवांगबौ न्यूमाई भी शामिल हैं, जो बीरेन सिंह सरकार में मंत्री भी हैं।
बुधवार को कुकी विधायकों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर पांच पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर, कांगपोकपी, चंदेल, तेंगनौपाल और फेरजाव के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक या समकक्ष पदों के सृजन की मांग की। उन्होंने ज़ोमी-कुकी लोगों के उचित पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 500 करोड़ रुपये की मंजूरी की भी मांग की। विधायकों ने आरोप लगाया कि इंफाल कुकी-ज़ोमी लोगों के लिए मौत की घाटी और विनाश बन गया है। विधायकों ने कहा, “कुकी-ज़ो समुदाय का कोई भी सदस्य इंफाल घाटी में नहीं है और मैतेई समुदाय का कोई भी सदस्य पहाड़ी इलाकों में नहीं है।” केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे एक अन्य पत्र में 10 विधायकों ने उन पर थोपे गए ‘जातीय अलगाव’ की राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता के लिए तत्काल राजनीतिक बातचीत की मांग की है।
कुकी नेताओं ने आरोप लगाया, “यहां तक कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी नहीं बख्शा गया। विधायक वुंगज़ागिन वाल्टे और उनके ड्राइवर पर उस समय हमला किया गया, जब वह मई में मुख्यमंत्री के बंगले पर एक बैठक से लौट रहे थे। उनके ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला गया।” लालकिले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मणिपुर में मुद्दों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रही हैं और ऐसा करना जारी रखेंगी। मोदी ने कहा था, पिछले कुछ दिनों से हम शांति की खबरें लगातार सुन रहे हैं, और पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में शांति बनाए रखी है, और उन्हें उस शांति को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए, जैसा कि यह समाधान का मार्ग है।”इस बीच, बीरेन सिंह ने शुक्रवार को एक ट्वीट में 212 मैतेई लोगों की ‘वापसी’ के लिए सेना और असम राइफल्स के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने हिंसा के चरम के दौरान म्यांमार में शरण ली थी।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने ट्वीट किया, 212 मैतेइयों को घर लाने के लिए भारतीय सेना को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट किया, राहत और आभार, क्योंकि 212 साथी भारतीय नागरिक (सभी मेइती) जो 3 मई को मणिपुर के मोरे शहर में अशांति के बाद म्यांमार सीमा पार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, अब सुरक्षित रूप से भारतीय धरती पर वापस आ गए हैं। उनके लिए भारतीय सेना को एक बड़ा सलाम उन्हें घर लाने में समर्पण। जीओसी पूर्वी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जीओसी 3 कॉर्प, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस साही और 5 एआर के सीओ, कर्नल राहुल जैन को उनकी अटूट सेवा के लिए हार्दिक आभार। असम राइफल्स के सूत्रों ने कहा, नागरिक प्रशासन और पुलिस के साथ निकट समन्वय में असम राइफल्स के लगातार प्रयासों ने म्यांमार से मणिप में असम राइफल्स के मोरेह शिविर में 89 महिलाओं और 37 बच्चों सहित 212 लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।
