Trump Threats To Greenland After Ceasefire: ईरान के साथ अस्थायी युद्धविराम समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना ध्यान एक बार फिर ग्रीनलैंड को हासिल करने पर ध्यान दिया है, जो पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष के दौरान नाटो सहयोगियों के असहयोग का संकेत देता है। ट्रम्प ने कहा कि जरूरत के समय अमेरिका के साथ न होने के लिए नाटो की आलोचना की और उन्हें ग्रीनलैंड की याद दिलाते हुए आर्कटिक क्षेत्र में नए मोर्चे का संकेत दिया। जब हमें नाटो की ज़रूरत थी तब वे मौजूद नहीं थे, और अगर हमें फिर से उनकी ज़रूरत पड़ी तो वे मौजूद नहीं होंगे।
ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी
यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच एक 10-सूत्रीय योजना पर अस्थायी युद्धविराम के बाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों ने इस सप्ताहांत इस्लामाबाद में आगे की राजनयिक बातचीत करने पर सहमति जताई है। युद्ध शुरू होने के बाद हफ्तों से जारी जंग को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष सीधी बातचीत करेंगे। लेकिन ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की पहले की धमकियों ने यूरोपीय राजधानियों को अशांत कर दिया था और अटलांटिक पार के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था, जिससे यूरोपीय संघ के भीतर सुरक्षा मामलों पर अधिक एकता और स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी।
नाटो पर अमेरिका की मदद न करने का आरोप
फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपीय संघ से अपने एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया था, इससे पहले कि ट्रम्प ने व्यापार युद्ध शुरू करने से पीछे हटते हुए दावा किया कि ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों तक अमेरिकी पहुंच पर एक समझौता हो गया है। बता दें कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान, ट्रम्प ने बार-बार नाटो सहयोगियों पर अमेरिका की मदद न करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा कि जापान ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की, दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की, और फिर नाटो की बात करें तो उसने भी हमारी मदद नहीं की।
जापान में 50,000 सैनिक तैनात
ट्रम्प ने इन देशों को दी जा रही अमेरिकी सहायता के बारे में कहा कि हमने जापान में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं जिससे उन्हें उत्तर कोरिया से बचाया जा सके, हमने दक्षिण कोरिया में 45,000 सैनिक तैनात किए हैं जिससे हमें किम जोंग उन से बचाया जा सके। ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और खनिज संसाधन रूस और चीन के खिलाफ उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के नेतृत्व ने इस विचार को खारिज करते हुए आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर जोर दिया है।
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