भुवनेश्वर, 7 नवंबर, (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने इस वर्ष दीपावली न मनाने का फैसला किया है। उन्होंने यह कदम ओडिशा के गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया है।
पटनायक ने कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण आई बाढ़ से गंजाम और गजपति जिलों में भारी तबाही हुई है, जिससे लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने उन प्रभावित परिवारों की पीड़ा पर चिंता जताई, जो इस आपदा के बाद के हालात से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कंधमाल जिले में भूस्खलन के बाद कई लोग लापता हैं, और बचाव अभियान के दौरान अभी तक उन सभी लोगों का पता नहीं चल पाया है, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रभावित लोगों की तकलीफ को देखते हुए, पटनायक ने कहा कि वे दिवाली नहीं मनाएंगे।
बता दें कि बीजेडी अध्यक्ष अभी गंजाम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताकि आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले सकें और प्रभावित लोगों से बातचीत कर सकें।
चक्रवात ‘अर्नब’ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 107.70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। यह राशि गंजम और कोरापुट जिलों के प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
हाल ही में विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने राज्य सरकार पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया था कि चक्रवात अर्नब के कारण हुई भारी बारिश के बाद गंजम जिले में आई बाढ़ के लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। बीजेडी ने कहा था कि गंजाम, कंधमाल और गजपति जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री की ओर से घोषित राहत पैकेज के तहत यह वित्तीय सहायता प्रभावित परिवारों को सीधे नकद सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गंजम जिले के लिए 107 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये और कोरापुट जिले के लिए 26 लाख 27 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं।
राहत पैकेज के तहत गंजम जिले के 429,782 प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 2,500 रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। वहीं कोरापुट जिले के 1,051 प्रभावित परिवारों को भी प्रति परिवार 2,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मंजूर की गई राशि संबंधित जिलों के कलेक्टरों को उपलब्ध करा दी गई है।
–आईएएनएस
एसडी/एएस
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