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उत्तराखंड सरकार ने रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं तेजी से लागू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, अब आर्थिक मदद सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो गई है।
पिछले एक साल में, हजारों श्रमिकों को इन विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 24,000 से अधिक लाभार्थियों को ₹93 करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद दी गई है। हाल ही में एक कार्यक्रम में, लगभग ₹11 करोड़ 4,400 से अधिक श्रमिकों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक मदद मिले।
Uttarakhand Labour Welfare: जरूरी जरूरतों के लिए विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच
श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का मकसद न केवल आर्थिक मदद देना है, बल्कि मुश्किल समय में सहारा देना भी है। श्रमिक परिवारों को बेटियों की शादी, मातृत्व सहायता, बच्चों की शिक्षा, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक मदद और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय निश्चित नहीं होती, इसलिए अचानक होने वाले खर्च अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ऐसी स्थितियों में, सरकारी मदद उन्हें आर्थिक संकट से उबरने और परिवारों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
CM Pushkar Singh Dhami ने कहा प्रशासन सीधे श्रमिकों तक पहुंचेगा
सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है ताकि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले श्रमिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। अब निर्माण स्थलों के पास विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा सके और उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इन कैंपों में स्वास्थ्य जांच, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और सरकारी लाभ से जुड़ी सेवाएं—सब एक ही जगह पर मिलेंगी। इस पहल से श्रमिकों का समय और यात्रा का खर्च दोनों बचेगा। खासकर प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को इस कदम से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है।
सरकार ने मदद बांटने की पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी को शामिल किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे। लाभार्थियों की पहचान और पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे फर्जी दावों पर रोक लगती है और सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इन योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। राज्य सरकार का मानना है कि एक पारदर्शी व्यवस्था और समय पर मिलने वाली मदद से श्रमिकों का जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकता है।
