ब्रिटेन सरकार ने ईरान के शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सरकार ने IRGC को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित ( IRGC Terrorist Designation) कर दिया है। ऐसे में इस फैसले के बाद अब पूरे ब्रिटेन में IRGC की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। सरकार के अनुसार, इस फैसला के पीछे का मकसद, देश की सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इस फैसले की एलान करते हुए कहा कि सरकार अब नेशनल सिक्योरिटी (स्टेट थ्रेट्स) एक्ट (British Counter Terrorism Law) के तहत मिली नई शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। इन शक्तियों का मकसद उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना है, जिन पर किसी विदेशी सरकार के इशारे पर ब्रिटेन के अंदर नुकसान पहुंचाने या अस्थिरता फैलाने का आरोप है। सरकार का मानना है कि ऐसे संगठनों पर सख्ती करना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे फ्यूचर में होने वाले संभावित खतरों पर लगाम लगाई जा सकेगी।
अब IRGC से जुड़ना भी होगा अपराध

ब्रिटेन सरकार के इस फैसले के बाद देश में IRGC से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि कानून के दायरे में आएगी। अगर कोई व्यक्ति इस संगठन का सदस्य बनता है, उसकी बैठकों में शामिल होता है या सार्वजनिक जगह पर उसके समर्थन में झंडा, लोगो लेकर चलता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा।
बता दें कि ब्रिटेन से पहले अमेरिका भी IRGC के खिलाफ इसी तरह एक्शन ले चुका है। साल 2019 में अमेरिका ने इस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब ब्रिटेन भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
IMCR पर भी लिया एक्शन

IRGC के साथ ही ब्रिटेन सरकार ने इस्लामिक मूवमेंट ऑफ कम्पैनियंस ऑफ द राइट (IMCR) को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह समूह ईरान से जुड़ा हुआ है और इस पर ब्रिटेन में यहूदी समुदाय, इजरायली समुदाय और फारसी भाषा के मीडिया संस्थानों को निशाना बनाने का भी आरोप है।
वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि इस संगठन ने कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक यह समूह सात हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। जिसके बाद इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया।
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