कोरोना वायरस से चीन में 1,868 लोगों की मौत, लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या
हुबेई में कोरोना वायरस के 1,807 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही प्रांत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 59,989 हो गई।
मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले- दिल्ली में जल्द ही दूर होगी बसों की कमी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सभाला। केजरीवाल मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही बसों की कमी दूर होगी।
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बोला-‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना’
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, “सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देकर हर महिला का अपमान किया है कि महिला सैन्य अधिकारी कमान मुख्यालय में नियुक्ति पाने या स्थायी सेवा की हकदार नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों के मुकाबले कमतर होती हैं।”
ब्रिटेन की सरकार में भारतीयों का जलवा
ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़कर भारत काे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी।
शाहीन बाग के मध्यस्थ
सीएए को लेकर देश भर में जो माहौल सड़कों से लेकर न्यायालयों तक बना हुआ है उसमें सबसे बड़ी तस्दीक भारत के महान लोकतन्त्र की हो रही है और यह इस तरह हो रही है कि इसके दायरे में राष्ट्र की संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाएं तक अपने अधिकारों और सामर्थ्य को चित्रित करती दिखाई पड़ रही हैं।
आज का राशिफल (18 फरवरी)
नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। धन का लेन-देन करते समय सतर्क रहें।
केंद्र सरकार को कम से कम अब हमसे बात करनी चाहिए: शाहीन बाग प्रदर्शनकारी
महिला प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए तम्बू ने स्थल को ‘‘न्याय और समानता के लिए युद्ध का मैदान’’ के रूप में प्रतिरूपित किया।
अदालत ने हार्दिक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने अदालत में कहा कि पटेल के खिलाफ दस से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हो गये थे।
अदालत ने जामिया हिंसा की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
पिछले साल 15 दिसंबर को इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया था।
एडीआर बकाया: वित्त मंत्री ने कहा कंपनियों के साथ सक्रिय संपर्क में है दूरसंचार विभाग
वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले के बाद इंतजार करना और संबंधित विभाग की राय जानना ही सही होगा।
