नई दिल्ली : दिल्ली की 1797 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के केजरीवाल कैबिनेट के नवंबर, 2015 के फैसले को बहुत जल्द केंद्र की मंजूरी मिलने जा रही है। 2 नवंबर, 2015 को केजरीवाल कैबिनेट ने कच्ची कॉलोनियों को तुरंत प्रभाव से नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया था।
कैबिनेट के फैसले के बाद लगभग पिछले साढ़े तीन वर्षों में केजरीवाल सरकार ने केंद्र को कई बार आग्रह किया है कि उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाए और अब लगता है कि कच्ची कॉलोनियों के लाखों निवासियों को अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है। 1994 से 2014 के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कच्ची कॉलोनियों से संबंधित कई मामलों में स्पष्ट फैसले दिए हैं कि इन्हें तब तक नियमित नहीं किया जा सकता जब तक इनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान न कर दी जाएं।
इन महत्वपूर्ण फैसलों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने 2015 से ही कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बड़ी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था जिसके चलते अब इन्हें नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आते ही कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं मसलन, सीवर, पीने के पानी की पाइप लाइनें, सड़कों, नालियों और गलियों का निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए थे।
दशकों से कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने में सबसे बड़ी कानूनी अड़चन मूलभूत सुविधाओं का न होना था। मुख्यमंत्री ने कच्ची कॉलोनियों का खुद जाकर कई महीनों तक बार-बार निरीक्षण किया। इस समय कच्ची कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर अगले पांच महीनों में पूरा करने के कड़े निर्देश सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिए हैं।
केजरीवाल ने विभाग को निर्देश दिये थे कि चल रहे विकास कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि आर्थिक संसाधनों को कच्ची कॉलोनियों के विकास कार्यों में बाधा न बनने दिया जाए और यहां विकास कार्यों के लिए जितना भी पैसा चाहिए, सरकार तुरंत उपलब्ध करवाएगी। कच्ची कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्य लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण बाधित हुए थे।
कच्ची कॉलोनियों के लिए 1500 करोड़ का बजट
दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए आवंटित किये हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कच्ची कॉलोनियों के विकास कार्यों को उच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसका प्रमाण ये है कि आज तक किसी भी सरकार ने कच्ची कॉलोनियों के लिए इतनी बजट राशि का प्रावधान नहीं किया। मुख्यमंत्री का मानना है कि हमारी सरकार कच्ची कॉलोनियों के निवासियों का अपने दिल का हिस्सा मानती है। हम कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पिछली सरकारों की तरह बोझ नहीं मानते।
