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बिहार के मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। दुलारचंद के पोते की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चार महीने में जांच पूरी करने को कहा है। इस फैसले के बाद उनका दोबारा जेल जाना तय माना जा रहा है।
4 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द करते हुए अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बेटी की शादी के आधार पर राहत मांगने की अपील को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि हत्या के मामले को सिर्फ राजनीतिक विवाद के रूप में देखना सही नहीं है, क्योंकि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों का टेस्ट होना बाकी है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अगले चार महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है।
दुलारचंद के पोते ने हाईकोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती
आपको बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी थी। हालांकि दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है।
क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?
दुलारचंद यादव हत्याकांड बिहार की चर्चित घटना है। 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई थी। इस झगड़े में दुलारचंद यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इसका आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा। इस झगड़े में दुलारचंद यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इसका आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा। आरोप है कि दुलारचंद को गाड़ी से खींचकर उनके साथ मारपीट की गई, गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचलकर उनकी जान ले ली गई।
इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया और जेल में रहते हुए ही उन्होंने मोकामा सीट से चुनाव जीता था। मार्च 2026 में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें 1 दिसंबर तक कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।
