बिहार के सरकारी कामकाज में लापरवाही पर CM सम्राट चौधरी की बड़ी कार्रवाई, 15 अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड!

पटना: बिहार में सरकारी कामकाज में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने शिकायतों की सुनवाई करते हुए पाया कि कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों ने तय समय पर काम नहीं किया और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया।

इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने को भी कहा है। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है।

जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई

• इस पूरे मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है।
• इस विभाग के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इनमें कई जिलों में तैनात अंचल अधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।
• मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में तैनात अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी को निलंबित किया गया है।
• भोजपुर के आरा सदर में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के पद पर कार्यरत रवि रंजन पर भी कार्रवाई हुई है।
• इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के CO संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के CO संतोष कुमार सुमन और अररिया जिले के फारबिसगंज के CO पंकज कुमार को भी सस्पेंड  किया गया है।
• कार्रवाई का सामना करने वाले अन्य अधिकारियों में गया के बोधगया के CO रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के CO रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की CO प्रियंका सिंह शामिल हैं।
• वहीं, सीतामढ़ी के बाजपट्टी में तैनात राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी सस्पेंसन  की कार्रवाई की गई है।

पानी से जुड़े कामों में लापरवाही पर 4 इंजीनियर नपे

• मुख्यमंत्री के आदेश का असर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में भी देखने को मिला है।
• इस विभाग के 4 अधिकारियों और इंजीनियर्स  को सस्पेंड  किया गया है।
• इस सूची में शेखपुरा के असिस्टेंट इंजीनियर  रोहित कुमार दुबे का नाम शामिल है।
• वहीं, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में तैनात जूनियर इंजीनियर  भोला नाथ राय, पश्चिम चंपारण के मझौलिया के जूनियर इंजीनियर श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी के सुरसंड के जूनियर इंजीनियर पवन कुमार पर भी कार्रवाई की गई है।

नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग भी कार्रवाई की जद में

• अन्य विभागों में भी लापरवाही के मामलों को लेकर सख्ती दिखाई गई है।
• नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत निर्मली और सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को सस्पेंड  कर दिया गया है।
• वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी पर भी गाज गिरी है।
• इस तरह अलग-अलग विभागों के कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

दरअसल, राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीधे आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के अलग-अलग जिलों से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री इन शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास भेजकर समाधान के निर्देश देते हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कई मामलों में शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों पर बिना देरी किए तय समय में कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को परेशान करना या उनकी शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखना बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार चाहती है कि लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिले। काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

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