Defence Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट संसद में पेश कर दिया। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल बजट शामिल है। पिछले वर्ष 2025-26 में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये था, और कैपिटल बजट 1.80 लाख करोड़ रुपये था। इस बार 15% की बढ़ोतरी के साथ यह पिछली दस साल की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि है, जो ऑपरेशन सिंदूर और सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) के हथियार और आधुनिकिकरण पर खर्च किया जाएगा।
Budget 2026 Defence Allocation: वायुसेना, नौसेना और थलसेना के लिए नई योजनाएं
बढ़े हुए बजट से सेना के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी। नौसेना के लिए अतिरिक्त राफेल-M फाइटर जेट खरीदने की योजना है, जबकि सबमरीन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट 75I के तहत छह नई स्टील्थ सबमरीन बनाई जाएंगी। इनमें आधुनिक AIP तकनीक शामिल होगी, जो सबमरीन को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करेगी। इससे भारत की समुद्री और हवाई सुरक्षा में मजबूती आएगी और देश की सैन्य तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा।
Defence Sector budget 2026: खनिज क्षेत्रों में विशेष निवेश और स्वदेशी उत्पादन
वित्त मंत्री ने खनिज-समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की। यह कॉरिडोर खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और उन्नत विनिर्माण की पूरी वैल्यू चेन को कवर करेगा। सरकार का उद्देश्य देश की आयात निर्भरता कम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना है।
Indian Army Budget 2026: रणनीतिक और आर्थिक लाभ
इस पहल से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और खनिज प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम चीन के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने और भारत को हरित ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख स्थिति दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है। हालांकि, फंडिंग, टाइमलाइन और इंसेंटिव की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह देश की सुरक्षा और स्वदेशी उत्पादन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।
Budget 2026 Hightlights: पाकिस्तान-बांग्लादेश की चिंता बढ़ी! (Defence Budget 2026)
इतना ही नहीं, बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ का भारी फंड दिया गया है। यह बढ़ोतरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच यह राशि सुरक्षा और आधुनिक हथियारों में निवेश को मजबूत करेगी, साथ ही देश की सुरक्षा क्षमता को और बढ़ाएगी।
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