मिडिल क्लास की जेब होगी ढीली या मिलेगी बड़ी राहत! जानें Budget 2026 की 10 प्रमुख घोषणाएं

Union Budget 2026 Highlights: केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आज 2026-27 का बजट पेश किया है। उन्होंने इस बजट के जरिए आर्थिक विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इस बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है, वहीं शेयर बाजार पर टैक्स सख्त किए हैं। इसके साथ ही, आम जनता को विदेश यात्रा और शिक्षा पर कुछ राहत भी दी गई है। आइए, जानते हैं इस बजट (Budget News) के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में:

Union Budget 2026 Highlights: ये हैं बजट 2026 की की 10 प्रमुख घोषणाएं

1. शेयर बाजार पर टैक्स बढ़ोतरी

बजट में शेयर बाजार के निवेशकों को झटका लगा है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को बढ़ाया गया है।

• फ्यूचर्स: STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है।
• ऑप्शंस: STT को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।

2. विदेश यात्रा और शिक्षा पर TCS में कमी

सरकार ने विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर TCS (Tax Collected at Source) की दर को घटाकर 2% कर दिया है। पहले यह दर 5% से 20% तक थी। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है।

3. बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि

सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रिकॉर्ड खर्च करने की योजना बनाई है। अब पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पहले 2 लाख करोड़ रुपये था। यह बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

4. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य

सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% तय किया है। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

5. छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड

छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। यह कदम छोटे उद्योगों को ‘चैम्पियन’ बनाने की दिशा में अहम है।

Budget Highlights in Hindi

6. शेयर बायबैक पर टैक्स नियमों में बदलाव

अब कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को ‘कैपिटल गेन्स’ माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। इससे शेयरधारकों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।

7. सेमीकंडक्टर और बायो-फार्मा के लिए नई योजनाएं

भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ और ‘बायो-फार्मा शक्ति’ जैसी योजनाओं का ऐलान किया है। इसके अलावा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए एक विशेष स्कीम भी शुरू की जाएगी।

8. कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में राहत

स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता बनाने के लिए सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। इसके अलावा, सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।

9. विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए योजना

सरकार ने एक नई ‘विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना’ (Foreign Asset Declaration Scheme) की घोषणा की है, जिसके तहत छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्ति को खुलासा करने का मौका मिलेगा। यह योजना छह महीने के लिए खोली जाएगी और 20 लाख रुपये से कम की संपत्ति का खुलासा न करने पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

10. कृषि और मत्स्य पालन के लिए नई योजनाएं

सरकार ने मछुआरों को राहत देते हुए भारतीय जहाजों द्वारा ‘एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन’ (EEZ) में पकड़ी गई मछलियों पर ड्यूटी खत्म कर दी है। साथ ही, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की योजना भी बनाई गई है।

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