दिल्ली विधानसभा की 2026-27 की समितियों का गठन, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले- ‘कार्यप्रणाली को बनाएंगी जवाबदेह और…’

Delhi : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न स्थायी और विषयगत समितियों के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये समितियां जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निगरानी, गहन समीक्षा और सुव्यवस्थित विचार-विमर्श के माध्यम से विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाएंगी।

विधानसभा की प्रमुख समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और पुस्तकालय समिति की अध्यक्षता स्वयं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि सरकारी आश्वासन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति की कमान उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट के हाथों में होगी।

महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पूनम शर्मा, छात्र एवं युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष आहिर दीपक चौधरी, पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष तिलक राम गुप्ता बनाए गए हैं।

ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजन कल्याण समिति की जिम्मेदारी करनैल सिंह को सौंपी गई है, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण समिति का नेतृत्व तरविंदर सिंह मारवाह और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का नेतृत्व राज करण खत्री करेंगे। विभागीय स्थायी समितियों में प्रशासनिक मामलों की समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार चौधरी, शिक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष उमंग बजाज, कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष नीलम पहलवान और स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष संजय गोयल बनाए गए हैं।

विजेंद्र गुप्ता ने सभी समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को दीं शुभकामनाएं

विकास संबंधी समिति की कमान श्याम शर्मा, जनउपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं संबंधी समिति की जिम्मेदारी संदीप सहरावत तथा वित्त एवं परिवहन संबंधी समिति की अध्यक्षता रविंदर सिंह नेगी करेंगे। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन एवं विधायकों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कैलाश गहलोत बनाए गए हैं।

विजेंद्र गुप्ता ने सभी समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका सामूहिक अनुभव लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करेगा और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण सुझाव एवं अनुशंसाएं सामने आएंगी।

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