ब्रिक्स सम्मेलन से पहले सीपी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में इंटर-स्टेट कॉर्डिनेशन बैठक, सीमाओं पर बढ़ेगी निगरानी

BRICS Summit : राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक प्रस्तावित ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की। बैठक में दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने पूर्व में मिले अंतरराज्यीय सहयोग की सराहना करते हुए सम्मेलन के दौरान भी इसी तरह के समन्वय की अपेक्षा जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।

स्पेशल सीपी (क्राइम) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि बैठक में सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, अंतरराज्यीय सीमाओं पर जांच, संदिग्ध लोगों और वाहनों के सत्यापन तथा यातायात प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। खुले इलाकों से ड्रोन अथवा अन्य उड़ने वाली वस्तुओं की संभावित गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखने का फैसला लिया गया।

अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की आवाजाही से संबंधित जानकारी तत्काल साझा करने पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिल्ली में लागू होने वाले यातायात प्रतिबंधों और सीमाओं पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के उपायों की जानकारी पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ साझा की गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में पूर्ण सहयोग और समन्वय का भरोसा दिया।

ट्रैफिक प्रतिबंधों की पहले से दी जाएगी जानकारी

बैठक में यातायात प्रतिबंधों को लेकर आम जनता को पहले से जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के अलावा एफएम रेडियो के माध्यम से ट्रैफिक एडवाइजरी का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। एनसीआर के पुलिस अधिकारियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी करने को कहा गया।
इसके अलावा गैर-गंतव्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने, आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने और वहां अनधिकृत पार्किंग नहीं होने देने पर भी जोर दिया गया।