‘वेतन न मिलने पर शिक्षक जा सकते हैं कोर्ट’

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जनहित याचिकाएं उनके लिए हैं जो अदालत नहीं आ सकते। शिक्षकों को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है तो वे कभी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंचने ने एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि उन लोगों की इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता जो खुद शिक्षित है। बेंच ने कहा कि सामान्य रूप से जनहित याचिका वैसे लोग दायर कर सकते हैं जो अज्ञानता या गरीबी जैसी वजहों से अदालत आने में असमर्थ हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं, जो शिक्षक हैं और दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं, वे हमेशा अपने वेतन या भत्तों का भुगतान नहीं होने पर संबंधित अदालत से संपर्क कर सकते हैं।