Download Android App
Download iOS App
CM Nayab Singh News: नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के आईसीयू (ICU) और एचडीयू (HDU) वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का यह फैसला न केवल इलाज की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि उन गरीब परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा जो अपने परिजनों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराते हैं।
CM Nayab Singh News
धोखाधड़ी पर लगाम और भावनात्मक सुरक्षा अक्सर देखा गया है कि आयुष्मान योजना के नाम पर कुछ संस्थान फर्जी बिलिंग और कागजी भर्ती के जरिए सरकारी खजाने और जनता के भरोसे को चोट पहुँचाते हैं। मुख्यमंत्री का यह विजन है कि गरीब का हक कोई न छीन सके। सीसीटीवी की निगरानी से अब यह सुनिश्चित होगा कि मरीज को वास्तव में वह उपचार मिल रहा है जिसके लिए सरकार भुगतान कर रही है। एक भावनात्मक नजरिए से देखें तो, जब एक लाचार परिवार का सदस्य आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे होता है, तो यह सीसीटीवी तकनीक एक ‘डिजिटल गार्जियन’ की तरह काम करेगी। यह कदम आम आदमी के मन में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास को और गहरा करेगा।
Haryana News Today
स्टेट हेल्थ अथॉरिटी करेगी निगरानी, निजता का रहेगा ध्यान सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीधे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के पास सुरक्षित रहेगी। निगरानी की इस पूरी व्यवस्था में मरीजों की प्राइवेसी और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों को इस तकनीकी तरीके से लगाया जाएगा कि अस्पताल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी बनी रहे और किसी भी मरीज की व्यक्तिगत गरिमा को ठेस न पहुंचे। रिकॉर्डिंग की सुविधा होने से भविष्य में किसी भी विवाद या लापरवाही की स्थिति में ठोस सबूत उपलब्ध रहेंगे।
Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना के जॉइंट सीईओ का पक्ष
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर आयुष्मान भारत योजना के जॉइंट सीईओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, “पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की निगरानी के लिए यह कदम उठाया गया है।” उनका स्पष्ट मानना है कि इस लाइव फीड के माध्यम से योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की सटीक मॉनिटरिंग हो सकेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी।
आईएमए की आपत्ति हालाँकि, इस फैसले को लेकर आईएमए (IMA) ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए असहमति जताई है और कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है। डॉक्टरों का तर्क है कि इससे मरीजों की निजता भंग हो सकती है।
