बिहार में अब दलहन की भी एमएसपी पर होगी खरीदी, मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी

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पटना, 24 मार्च (आईएएनएस)। बिहार में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की भी खरीदी सरकार द्वारा की जाएगी। बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी 2026 मौसम में बिहार से 32 हजार मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। अभी तक बिहार में सिर्फ धान एवं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन अब बिहार में…

पटना, 24 मार्च (आईएएनएस)। बिहार में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की भी खरीदी सरकार द्वारा की जाएगी। बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी 2026 मौसम में बिहार से 32 हजार मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। अभी तक बिहार में सिर्फ धान एवं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन अब बिहार में दलहन फसल की भी खरीदी होगी। बिहार के किसानों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने तथा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मसूर की खरीद की जाएगी तथा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।

मंत्री रामकृपाल यादव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग से बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण, भंडारण एवं भुगतान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मसूर की खरीद राज्य सरकार द्वारा तय तिथि से प्रारंभ होगी, जिसकी अवधि 60 दिनों तक होगी। किसानों को भुगतान तीन दिनों के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

–आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी

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