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केंद्र सरकार ने ट्रेड रेमेडी जांच के लिए ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया डिजिटल होगी। यह पहल पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगी, जिससे घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि वह ट्रेड रेमेडी जांच में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज जमा करने के लिए एक ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है।
यह प्लेटफॉर्म जल्द लाइव हो जाएगा, जिससे सभी पक्षकारों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच में आसानी होगी।
ट्रेड रेमेडी उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जहां सरकार घरेलू उद्योग को बचाने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं (विदेशी कंपनियों द्वारा डंपिंग) आदि पर एक्शन लेती है।
1995 से भारत की ओर से 1,200 से अधिक ट्रेड रेमेडी जांच की जा चुकी हैं।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) ने प्रभावित उद्योगों को समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से जांच करके, जो आमतौर पर एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाती है, इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है।
हाल में कई गई जांच ने सोलर एनर्जी, एडवांस मटेरियल जैसे सोलर सेल और कॉपर वायर रोड जैसे घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है।
डीजीटीआर की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में आठवां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भारतीय उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं और आयात में अचानक वृद्धि से बचाने में सात वर्षों की समर्पित सेवा को याद किया गया।
इस अवसर पर डीजीटीआर के महानिदेशक ने भारत के ट्रेड रेमेडी इकोसिस्टम की अखंडता को बनाए रखने में संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों की सराहना की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, “ड्यूटी और क्वांटिटेटिव प्रतिबंधों के माध्यम से डीजीटीआर ने पाम ऑयल और मेटलर्जिकल कोक जैसे उत्पादों के अचानक आयात में वृद्धि को रोका, जिससे बाजारों को स्थिर करने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में मदद मिली है। अस्थिर ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स के प्रति संवेदनशील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसका सक्रिय होना काफी महत्वपूर्ण है।”
समान पहुंच बनाए रखने के उद्देश्य से डीजीटीआर ने 2019 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर केंद्रित एक हेल्पडेक्स 2019 में लॉन्च की थी।
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