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EC ने सोमवार को राज्य मंत्री टी. हरीश राव द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद रयथु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली। इसके बारे में सार्वजनिक घोषणा करके।
HIGHLIGHTS POINTS:
- राज्य मंत्री टी. हरीश राव ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन
- चुनाव आयोग ने रायथु बंधु योजना को लेकर दी अनुमति वापस ली
- तेलंगाना मंत्री ने योजना के तहत रिलीज को किया प्रचारित
तेलंगाना मंत्री ने योजना को किया प्रचारित
चुनाव निकाय ने एक अधिसूचना में कहा कि इस योजना के तहत तब तक कोई संवितरण नहीं किया जाएगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी रूपों में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो जाती। इसमें आगे कहा गया कि तेलंगाना मंत्री ने योजना के तहत रिलीज को प्रचारित करके न केवल एमसीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि ऊपर दी गई शर्तों का भी उल्लंघन किया है।
जानें क्या एमसीसी नियम
एमसीसी नियम के अनुसार, जब से EC द्वारा चुनावों की घोषणा की जाती है, तब से मंत्री और अन्य अधिकारी किसी भी रूप या वादे में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे। तेलंगाना सरकार के वित्त और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टी हरीश राव ने मतदान की तारीख से पहले एक विशेष समय तक रायथु बंधु योजना के वितरण के संबंध में बयान दिया है, जो समाचार पत्रों और स्थानीय मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है।
आदर्श आचार संहिता का किया उल्लंघन
26 नवंबर, 2023 आयोग ने पाया है कि राव, जो एलए तेलंगाना 2023 के चल रहे आम चुनावों में 33- सिद्दीपेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस पार्टी द्वारा प्रायोजित एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, पार्टी के एक स्टार प्रचारक और तेलंगाना के मंत्री भी हैं। ने न केवल आदर्श आचार संहिता के पैरा VII में निहित एमसीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि योजना के तहत रिलीज को प्रचारित करके ऊपर दी गई शर्तों का भी उल्लंघन किया है और इस तरह चल रही चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर को बाधित किया है।
जानें क्या है रायथु बंधु योजना
रायथु बंधु योजना के तहत, प्रत्येक सीजन में प्रति किसान 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे प्रत्येक किसान के खाते में स्थानांतरित की जाती है। यह योजना सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के चल रहे चुनाव अभियानों के दौरान एक केंद्र बिंदु बनी हुई है। इससे पहले, विधानसभा चुनाव से छह दिन पहले, ईसीआई ने तेलंगाना सरकार को रायथु बंधु प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी थी। चुनाव निकाय ने कहा था, आयोग को रायथु बंधु सहायता के वितरण पर कोई आपत्ति नहीं है और आगे निर्देश दिया है कि राज्य में शांति अवधि और मतदान के दिन डीबीटी योजना प्रभावित नहीं होगी।
