ओडिशा सरकार की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पकड़ी गई ओआरएस अधिकारी की सेवा समाप्त

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भुवनेश्वर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए मंगलवार को ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) की प्रोबेशन पर चल रहीं अधिकारी मनीषा मिश्रा को बर्खास्त कर दिया। उन्हें रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्यपाल के आदेश पर मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, प्रोबेशन पर चल रहीं ओआरएस अधिकारी मनीषा मिश्रा, बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थीं। 6 नवंबर को, बालेश्वर जिले के पंचरुखी गांव के रहने वाले…

भुवनेश्वर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए मंगलवार को ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) की प्रोबेशन पर चल रहीं अधिकारी मनीषा मिश्रा को बर्खास्त कर दिया। उन्हें रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्यपाल के आदेश पर मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार, प्रोबेशन पर चल रहीं ओआरएस अधिकारी मनीषा मिश्रा, बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थीं। 6 नवंबर को, बालेश्वर जिले के पंचरुखी गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा से रिश्वत लेते हुए उन्हें सतर्कता विभाग (विजिलेंस) के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। पात्रा अपनी जमीन के रजिस्ट्रेशन और सेल डीड (बिक्री विलेख) जारी करवाने के लिए उनके पास गए थे, जिसके बदले में उन्होंने रिश्वत की मांग की थी।

आदेश में यह भी बताया गया है कि कटक स्थित जीए (सतर्कता) विभाग ने 7 नवंबर को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को इस घटना की औपचारिक जानकारी दी थी।

पात्रा की शिकायत के आधार पर, इस मामले में 5 नवंबर को बालेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में ‘भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018’ की धारा 7 के तहत एक केस (26/2026) दर्ज किया गया था। इसके बाद, 6 नवंबर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद 7 नवंबर को मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सरकार ने बताया कि मनीषा मिश्रा ने अभी तक अपना प्रोबेशन (परिवीक्षा) काल पूरा नहीं किया है। यह ओआरएस (भर्ती) नियम, 2011 के नियम-17(1) और ओडिशा राजस्व सेवा, ग्रुप-बी (प्रोबेशन और विभागीय परीक्षा) नियम, 2016 के नियम-3(1) के तहत आता है।

विभाग ने उनके आचरण को भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला माना, जो घोर कदाचार और व्यक्तिगत अनैतिकता की श्रेणी में आता है। साथ ही, यह ‘ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959’ के नियम 3 का सीधा उल्लंघन है।नियुक्ति प्राधिकारी ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह तय किया कि उनका सेवा में बने रहना जनहित के लिए बेहद नुकसानदेह है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (आरएंडडीएम) विभाग ने कहा, “अब, ओआरएस भर्ती नियम, 2011 के नियम-17(2) और ओडिशा राजस्व सेवा, ग्रुप-बी (प्रोबेशन और विभागीय परीक्षा) नियम, 2016 के नियम-3(2) व 3(3)(ए) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बालियापाल की सब-रजिस्ट्रार और ओआरएस अधिकारी मनीषा मिश्रा की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।”

–आईएएनएस

एएसएच/पीएम

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IANS Agency

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