बंगाल कोयला तस्करी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माझी की अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के अवैध कोयला खनन रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, कथित कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी उर्फ ​​’लाला’ को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने माजी से ईडी की उस चुनौती पर जवाब मांगा, जिसमें ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें माजी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईसीआईआर से जुड़ी कार्यवाही में अग्रिम जमानत दी गई थी।

ईडी की ओर से पेश होते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि माजी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज वाले इलाकों से कोयले की कथित अवैध खुदाई और चोरी के पीछे ‘मुख्य व्यक्ति’ और ‘सरगना’ था, जिसमें लगभग 2,700 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति शामिल थी। ईडी ने तर्क दिया कि माजी फरार हो गया था और पीएमएलए की धारा 50 के तहत बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद, उसने शुरू में जांच में सहयोग नहीं किया।

दूसरी ओर, माजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने कई मौकों पर जांच में सहयोग किया है और अब हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है।

ईडी की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) में दिल्ली हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि माजी के मामले में पीएमएलए की धारा 45 के तहत ‘दोहरी शर्तें’ पूरी हो गई हैं।

पहले अग्रिम जमानत देते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जांच लगभग पांच सालों से चल रही है और ईडी ने कई बार समन भेजने के बावजूद माजी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की।

हाई कोर्ट ने यह भी दर्ज किया था कि माजी 13 मौकों पर एजेंसी के सामने पेश हुआ और जांच के दौरान मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए।

अपने 13 जून के आदेश में, जस्टिस तेजस करिया की एकल-न्यायाधीश बेंच ने टिप्पणी की थी कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक पीएमएलए के तहत कथित अपराध का दोषी नहीं है,” और यह भी जोड़ा कि ईडी ने हिरासत में पूछताछ के लिए उसे गिरफ़्तार करने के कदम उठाए बिना ही पहले ही आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर कर दिया था।

आदेश में आगे कहा गया था कि ‘रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता’ कि माजी ने अंतरिम सुरक्षा का लाभ उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट या विशेष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया हो। ईडी के अनुसार, माजी उस सिंडिकेट के ‘मुख्य आयोजकों’ में से एक था, जो कथित तौर पर ईसीएल, सीआईएसएफ, रेलवे और अन्य विभागों के अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से अवैध खनन और चोरी किए गए कोयले के परिवहन में लिप्त था।

केंद्र सरकार की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी ने दावा किया कि ईसीएल के लीज वाले इलाकों से गैर-कानूनी खुदाई और चोरी के ज़रिए 2,742.32 करोड़ रुपए का कोयला गायब कर दिया गया। ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि गैर-कानूनी माइनिंग नेटवर्क ने ‘लाला पैड’ नाम की एक नकली ट्रांसपोर्ट चालान प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए गैर-कानूनी तरीके से निकाला गया कोयला पूरे पश्चिम बंगाल में पहुंचाया गया।

एजेंसी ने यह भी दावा किया कि अपराध से मिली रकम को हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया, ताकि फंड के असली स्रोत को छिपाया जा सके।

पिछले महीने, ईडी ने बताया कि उसने इस मामले में 159.51 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है, जिससे जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य बढ़कर 482.22 करोड़ रुपए हो गया है। एजेंसी ने कहा था कि फायदा उठाने वाली कंपनियों ने जान-बूझकर गैर-कानूनी तरीके से निकाला गया कोयला नकद में खरीदा और अपराध से मिली रकम को वैध आय के तौर पर दिखाया।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि गैर-कानूनी कोयला खुदाई से कमाए गए फंड को घुमाने के लिए शेल कंपनियों और नकली निदेशकों का इस्तेमाल किया गया।

कोयला तस्करी का यह मामला, जो 2020 में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल और आस-पास के इलाकों में ईसीएल के लीज वाले क्षेत्रों से कोयले की कथित गैर-कानूनी खुदाई और चोरी से जुड़ा है। ईडी ने एक कथित हवाला नेटवर्क के जरिए अपराध से मिली रकम और राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक के बीच संबंधों का भी आरोप लगाया है।

कोयला तस्करी की जांच ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया, जब ईडी ने आई-पैक के कोलकाता स्थित दफ्तर पर छापा मारा।

इस कार्रवाई के दौरान, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंचीं, जबकि ईडी ने बाद में अदालत में दावा किया कि छापे के दौरान वहां से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटा दिए गए थे।

–आईएएनएस

एससीएच

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