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LPG Rules Change from 1st July : इंडेन, भारत गैस और HP के एलपीजी ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों के घरों में पहले से पीएनजी यानी पाइप वाली गैस का कनेक्शन चालू है, उनका LPG सिलेंडर कनेक्शन एक महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है, ऐसा न करने पर अगले सिलेंडर की बुकिंग रुक सकती है।
LPG Connection Switch into PNG : PNG वाले इलाकों में कटेगा LPG कनेक्शन
केंद्र सरकार के नए संशोधन आदेश के तहत अब एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी। मार्च में ही सरकार ने साफ कर दिया था कि जिन इलाकों में पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है, वहां के उपभोक्ताओं को तीन महीने के भीतर पीएनजी सिस्टम में शिफ्ट होना होगा।
जून के अंत में यह समय सीमा खत्म हो रही है। 1 जुलाई से ऐसे घरों के एलपीजी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
हालांकि, जो लोग खुद से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें एक विशेष कूपन दिया जाएगा। भविष्य में अगर वे किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी नहीं है, तो इसी कूपन की मदद से उनका पुराना एलपीजी कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा।
30 जून तक e-KYC कराना है अनिवार्य
अगर आपके पास पीएनजी कनेक्शन नहीं भी है, तब भी आपको 30 जून से पहले अपने गैस डीलर के पास जाकर या मोबाइल ऐप के जरिए e-KYC verification पूरा करना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन अधूरा रहेगा, उनके कनेक्शन को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद वे नए सिलेंडर की Refill Booking नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
री-बुकिंग के नियमों में राहत की उम्मीद
एक और बड़ी चर्चा घरेलू गैस सिलेंडरों की दोबारा बुकिंग के बीच के अनिवार्य गैप को लेकर है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद सरकार ने कमर्शियल एलपीजी पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। फिलहाल नियम यह है कि शहरों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकता।
कयास लगाए जा रहे हैं कि सप्लाई सामान्य होने के बाद 1 जुलाई से इस समय सीमा को घटाया जा सकता है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, ऑयल कंपनियों की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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