Breaking: अब MGNREGA नहीं! देश में लागू हुआ नया रोजगार कानून, VB-G RAM G बिल को राष्ट्रपति ने दिखाई हरी झंडी

VB-G RAM G Bill 2025 Approved: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार, 21 दिसंबर को विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 (वीबी-जी राम जी) को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। इससे पहले यह बिल संसद के लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पारित हो चुका था।

VB-G RAM G Bill 2025 Approved: MGNREGA की जगह लेगा नया कानून

यह नया कानून करीब 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव देश के बदलते सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। नए कानून को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है।

President Murmu News: ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार

नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्त वर्ष में 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार मिलेगा। पहले यह सीमा 100 दिन थी। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो भी ग्रामीण परिवार काम की मांग करेगा, उसे तय अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

President Droupadi Murmu Approval: मजदूरी भुगतान के सख्त नियम

कानून में मजदूरी भुगतान को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय सीमा में मजदूरी नहीं दी जाती है, तो मजदूरों को देरी का मुआवजा भी मिलेगा। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी

सरकार इस कानून को 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे और डिजिटल निगरानी प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि रोजगार और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आय सुरक्षा को मजबूत करना, स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विपक्ष का विरोध और सरकार का जवाब

जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया, तब विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने गांधीजी के विचारों को कमजोर नहीं किया है, बल्कि उन्हें नए रूप में आगे बढ़ाया है।

‘विकसित भारत 2047’ से जुड़ा कानून

यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक-दूसरे से जोड़ना है।

यह भी पढ़ें: ‘रेगिस्तान की रेतों का बवंडर, प्रदूषण का विस्फोट…’, अगर अरावली से हुई छेड़छाड़ तो उठाने पड़ सकते हैं 5 गंभीर नुकसान