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पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार 11 दिनों तक गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कई स्थानों पर गोलीबारी की है। भारतीय सेना के मुताबिक यह गोलीबारी 04 और 05 मई 2025 की दरमियानी रात की गई। पाकिस्तान बीते 11 दिनों से नियंत्रण रेखा पर इस तरह की फायरिंग कर रहा है। सेना के मुताबिक 04-05 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की है। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से यह गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने तुरंत इस गोलीबारी का जवाब दिया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के शत्रुओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
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रक्षा मंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं, वैसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक देश के लोग जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा मंत्री के रूप में मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा करूं। साथ ही मेरा यह भी दायित्व है कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब दिया जाए।
उन्होंने कहा, “आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी कार्यशैली से भलीभांति परिचित हैं। उनकी दृढ़ता से भी भलीभांति परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने सीखा है, उससे भी आप परिचित हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवादी हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कसा हुआ है। आतंकवादी हमले के बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान सरकार ने सेना को स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट देने का निर्णय किया है।
