दीवाली से पहले कर्मचारियों को CM सुक्खू की बड़ी सौगात, अक्टूबर महीने के वेतन-पेंशन के साथ मिलेगा 3% महंगाई भत्ता

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली से पहले बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की अगली किस्त अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ नवंबर में दी जाएगी। साथ ही, अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक का बकाया महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों के खातों में अक्टूबर में जमा कर दिया जाएगा। वहीं, जुलाई 2023 से मार्च 2025 के बीच की बाकी राशि को लेकर बाद में अलग से आदेश जारी होंगे।

Himachal Pradesh News: बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने यह बातें शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अधिवेशन में कहीं। उन्होंने कहा कि बोर्ड में कई सुधारों की जरूरत है और इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर 27 रुपये प्रति यूनिट खर्च आ रहा है, जबकि कर्मचारियों पर खर्च मात्र 2.50 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने इसके लिए बोर्ड के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।

CM Sukhu News: वित्तीय लाभ के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी

सरकार ने बोर्ड के कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 662.81 करोड़ रुपये पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल रिइम्बर्समेंट और अन्य लाभों के रूप में जारी किए गए हैं। साल के अंत तक 70 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। मेडिकल प्रतिपूर्ति भुगतान अब साप्ताहिक किया जा रहा है और किसी भी तरह की लंबित राशि नहीं है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लाई जाए और रुकी हुई पदोन्नतियां जल्द की जाएं।

Diwali 2025: ओपीएस देने पर केंद्र से टकराव

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब से राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) दी है, केंद्र सरकार ने राज्य की अतिरिक्त उधारी (Borrowing) बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात अगले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण रहेंगे, लेकिन सरकार इनसे निपटने में सक्षम है।

भाजपा सरकार पर आरोप

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार को 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 10,000 करोड़ की देनदारियां विरासत में मिलीं। सुक्खू ने कहा कि अगर आज कर्मचारियों को उनके लाभ मिलने में देरी हो रही है, तो यह पिछली सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

पूर्व सरकार ने चुनाव से पहले 600 शिक्षण संस्थान खोले, जिन्हें बंद करना पड़ा। वर्तमान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर प्रदेश को गुणवत्ता के मामले में देश में 5वें स्थान पर ला दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है। पुरानी मशीनें बदली जा रही हैं और पीईटी स्कैन, थ्री टेस्ला एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं लाई जा रही हैं। टांडा और शिमला में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देते हुए गेंहू, मक्की, जौ और हल्दी को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यूनियन की स्मारिका का विमोचन किया और यूनियन प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।

रिपोर्ट: विक्रांत सूद 

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