Download Android App
Download iOS App
Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेंशनरों के सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान अगले एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।
Himachal Pradesh News: पूर्व सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में वित्तीय फैसलों में गलतियां हुईं, जिसके कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ा तथा उनकी देनदारियाँ समय पर नहीं चुकाई जा सकीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार न केवल नए संसाधन जुटा रही है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी मजबूती से लागू कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएँ दोबारा न आएं।
CM Sukhu: कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के लिए प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को दोबारा लागू करके एक बड़ी राहत दी, जिससे प्रदेश के करीब 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है।
सुक्खू ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को अपने सामाजिक दायित्व बिना किसी परेशानी के पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसी उद्देश्य से पेंशनरों से जुड़ी सभी देनदारियों को समय-समय पर निपटाया जा रहा है।
Himachal Pradesh News Today: लंबित देनदारियां जल्द होंगी पूरी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से सुना जा रहा है और उनके समाधान के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।
पेंशनर फ्रंट ने जताया आभार
हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और संगठन की विभिन्न मांगों को उनके सामने रखा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार आगे भी पेंशनरों के हित में इसी प्रकार कदम उठाती रहेगी।
रिपोर्ट: विक्रांत सूद
यह भी पढ़ें: कर्नाटक के CM सिद्दारमैया को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
