ओडिशा सरकार द्वारा कथित खनन अनियमितताओं पर चर्चा नहीं करने को लेकर विरोध- प्रदर्शन कर रहे विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों की गैर मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
अध्यक्ष एस. एन. पात्रो ने आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से ऊपर करने और जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया।
विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन मांझी ने खनन अनियमितताओं के आरोपों पर चर्चा करने से इनकार करने के लिए ओडिशा सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल की ‘कठपुतली’ बन गए हैं।
मांझी ने आरोप लगाया, ‘सरकार भंडाफोड़ होने के डर से इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है।’
